मध्य प्रदेश में खाद मामले को लेकर सूबे की शिवराज सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने बीती देर शाम को अफसरों के साथ बैठक कर खाद की समीक्षा की। जहां उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं आनी चाहिए और गड़बड़ी करने वालों को सीधा जेल पहुंचाया जाए।

दरअसल बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि समय पर वितरण के साथ ही सही आंकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला स्तर पर दी जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोवनी कार्य की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके परिश्रम के हिसाब से ही कीमत मिलनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार बैठक में बताया गया कि 30 नवंबर 2021 तक विक्रय मात्रा के अनुसार अनुमान के आधार पर यूरिया 32 जिलों में, डीएपी 41 जिलों में, एनपीके 34 जिलों में और डीपएपी एनपीके 42 जिलों में भण्डारण कर लिया गया है। विपणन संघ ने 175 यूरिया के रेक और 78 रेक डीएपी की मांग की। 4 नवंबर 2022 तक करीब 23 यूरिया की रेक और 15 डीएपी की रेक ट्रांजिट सहित मिल चुकी है।वहीं इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा नवंबर महीने के लिए यूरिया का आवंटन सात लाख मे. टन 2.85 लाख मे. टन स्वदेशी एवं 4.15 लाख मे. टन आयातित एवं डीएपी का आवंटन 1.94 लाख मे. टन 0.20 लाख मे. टन स्वदेशी एवं 1.74 लाख मे. टन आयातित दिया गया है। नवंबर 2022 के लिए 4.15 लाख मे. टन आयातित यूरिया का आवंटन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 60 हजार मे. टन का आवंटन किया गया है।