मनासा। मनासा विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा तहसील में औद्योगिक निवेश बढ़ने से आसपास की जमीनों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के चलते यहां शासकीय पट्टे की भूमि को भी अवैध रूप से बेचे जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पटवारी ने बिना कलेक्टर की अनुमति के खसरा नक़ल से ‘अहस्तांतरणीय’ शब्द हटाकर इस भूमि को निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया, जिससे यह जमीन बेची जा सकी।

कैसे हुआ घोटाला?

रामपुरा तहसील के ग्राम पंचायत बैसला में यह मामला सामने आया है। बैसला गांव नीमच-झालावाड़ मुख्य मार्ग पर स्थित है और इसके पास कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें गांधीसागर बांध, अभयारण्य क्षेत्र और पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस कारण यहां जमीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे किसानों और अन्य हितधारकों की नजरें इन पर बनी हुई हैं।

पटवारी पर आरोप है कि उसने ग्राम पंचायत बैसला की 1.010 हेक्टेयर शासकीय पट्टे की जमीन का रिकॉर्ड बदल दिया और ‘अहस्तांतरणीय’ शब्द हटा दिया। इसके बाद इस जमीन को निजी स्वामित्व में दिखाकर बेच दिया गया।

जांच के आदेश, होगी कड़ी कार्रवाई- 

इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची, जिसके बाद रामपुरा तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

एसडीएम मनासा पवन बारिया ने कहा- 

"बैसला गांव में शासकीय पट्टे की जमीन के अवैध रूप से हस्तांतरण की जानकारी मिली है। इस मामले की पूरी रिपोर्ट मंगवाई गई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।"

रजिस्ट्री भी अवैध- 

अधिकारियों के मुताबिक, यदि खसरा रिकॉर्ड में जमीन ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज है, तो इसकी रजिस्ट्री संभव नहीं है। ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है और यह प्रक्रिया 165 दिनों में पूरी होती है। ऐसे में बिना अनुमति बेची गई जमीन की रजिस्ट्री भी अवैध मानी जाएगी और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला दर्शाता है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन कर कैसे सरकारी पट्टे की जमीन को बेचा जा रहा है। प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की संभावना है। अब देखना होगा कि इस गड़बड़ी में कौन-कौन दोषी पाए जाते हैं और उन पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है।