जावद। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के प्रतिनिधियों ने सोमवार को जावद तहसील में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन नायब तहसीलदार मोनिका जैन को सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई। संघ ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से इंदौर में आउटर रिंग रोड के लिए किसानों की सहमति के बिना किए जा रहे ज्वाइंट सर्वे को रोकने की बात कही। इसके अलावा, बीते 12 वर्षों से बढ़ाई नहीं गई गाइडलाइन को हर वर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ाने और नई गाइडलाइन के अनुसार किसानों को चार गुना मुआवजा देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को भंग करने की मांग भी शामिल रही, क्योंकि संघ का आरोप है कि ये प्राधिकरण अपने मूल उद्देश्य से भटक चुके हैं और भूमि माफिया की तरह कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सात सूत्रीय गाइडलाइन को वर्तमान राजपत्र में शामिल नहीं किए जाने पर इसे निरस्त करने की मांग भी की गई।

भारतीय किसान संघ ने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की आपत्तियों का उचित निराकरण किया जाए और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मूल स्वरूप के अनुसार ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को संतुलित बनाया जाए, जिससे जितनी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उतनी ही भूमि उसी पटवारी हल्के में किसानों को दी जा सके। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी न्यायोचित मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे तहसील स्तर पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष शांतिलाल धाकड़, उपाध्यक्ष परसराम पाटीदार, मंत्री पुष्कर धाकड़, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मंदारिया, शिवचंद्र डोरिया सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।