म.प्र. विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च से शुरू होगा। मंगलवार देर रात राज्यपाल लालजी टंडन ने अधिसूचना जारी कर दी। सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, इसके अगले ही दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। ये सत्र 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भनोत 20 मार्च को 2020-2021 का बजट पेश करेंगे। इधर, आम बजट 2020 में केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में बड़ी कटौती से प्रदेश का बजट अनुमान गड़बड़ा गया है। केंद्र सरकार ने 14 हजार 233 करोड़ रुपए की केंद्रीय करों में कटौती कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि नए बजट में प्रदेश सरकार कुछ नए कर लगा सकती है और कई योजनाओं को बंद किया जा सकता है। 

वर्ष 2019-20 में एक लाख 79 हजार 353 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही थी। अब इसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी होने के आसार है। प्रदेश में जो राजस्व आना चाहिए, वह भी लक्ष्य से 16 हजार करोड़ रुपए कम है। ऐसे हालात में 2020-21 का बजट पेश करने से पहले मौजूदा बजट को पुनरीक्षित किया जाएगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री तरुण भनोत ने 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपए शुद्ध व्यय बताया गया था। सभी स्रोतों से आय एक लाख 79 हजार 353 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें 63 हजार 750 करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होने थे।

जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें कटौती कर राशि 61 हजार 73 करोड़ रुपए कर दी। एक फरवरी 2020 को प्रस्तुत बजट में यह राशि और कम कर 49 हजार 517 करोड़ रुपए कर दी गई। इस प्रकार राज्य को केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। इसके अलावा केंद्र से मिलने वाले 36 हजार 360 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान में भी कमी आई है।